एक प्रश्न संवाददाता

“ट्रान्सफर्मर पड्किने डर, सीमाको उल्टो व्याख्या र संसदको व्यङ्ग्य,परिवर्तनको नाममा देश प्रयोगशाला बन्यो कि ?”

२०८३ जेष्ठ १७

915

विश्व प्रकाश शर्मा
नेपालको राजनीति अहिले यस्तो मोडमा पुगेको छ जहाँ संसद कहिलेकाहीँ नीति निर्माणको थलोभन्दा पनि व्यङ्ग्य र विवाद उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो देखिन थालेको छ । आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएका केही अभिव्यक्तिहरूले राजनीतिक वृत्त, कूटनीतिक क्षेत्र र सामाजिक सञ्जालमा एकसाथ तरंग पैदा गरेको छ ।
विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढे देशभरिका ट्रान्सफर्मर पड्किन सक्ने भन्दै पूर्वाधार विकासको तर्कसहित बिजुलीमा भ्याट लगाइएको बचाउ प्रधानमन्त्रीले गरे । सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो पूर्वाधार विस्तारको आवश्यकता हुन सक्छ तर जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् — वर्षौँदेखि “विद्युत् खपत बढाऔँ”, “एलपी ग्यास विस्थापित गरौँ”, “विद्युतीय युगमा जाऔँ” भन्ने राज्य नै आज अचानक “ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ” भन्ने भाषामा किन बोल्दैछ? यदि पूर्वाधार तयार छैन भने त्यसको जिम्मेवारी कसको हो? जनताको कि राज्यको ?
यति मात्र होइन, नेपाल–भारत सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ अझ बढी बहसको केन्द्र बन्यो । प्रधानमन्त्रीले भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि केही ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको दाबी गरेको विषय अहिले सामाजिक र राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहसको कारण बनेको छ। यद्यपि सीमा सम्बन्धी विवादहरू ऐतिहासिक, कानुनी र प्राविधिक अध्ययनको विषय हुन्, तर राष्ट्रवादसँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नयाँ प्रश्न जन्माएको छ— के यो कूटनीतिक स्पष्टता थियो कि राजनीतिक असावधानी ?
सामान्यतया नेपालमा सीमा विवादको चर्चा हुँदा राजनीतिक दलहरू भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय उठाउँछन् तर प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले बहसको दिशा नै उल्ट्याइदिएको टिप्पणी भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा समेत यस विषयलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । केहीले यसलाई “यथार्थ स्वीकार गर्ने साहस” भनेका छन् भने केहीले “राष्ट्रिय मुद्दामा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति” को संज्ञा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ज्यूलाई एउटै प्रश्न,“भोलि भारतका मिडियाकर्मी र जनताहरुले हाम्रो भू–भाग फिर्ता गर कहाँ छ देखाउनुहोस भन्दा हजुरको जवाफ के हुनेछ र कहाँको भू–भाग भारतको हो भन्नू हुन्छ ?“
उता संसदभित्रको अर्को दृश्य झन् अनौठो बन्यो । बाँदर आतंक नियन्त्रणको उपायबारे छलफल भइरहँदा एक सांसदले “हरेक गाउँमा एक–एक जना राउटे राख्नुपर्छ, राउटेले बाँदर खान्छ, राउटे देखेपछि बाँदर भाग्छ” भन्ने शैलीको सुझाव दिएको चर्चा व्यापक बन्यो । संसदमा देशको अर्थतन्त्र, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र कूटनीतिक चुनौतीबारे गम्भीर बहस अपेक्षा गरिरहेका नागरिकहरूले यस्तो दृश्य देख्दा प्रश्न गरिरहेका छन्— देश समस्याले थिचिएको हो कि संसद व्यङ्ग्यको मञ्च बनेको हो ?
अझ रोचक पक्ष के छ भने, परिवर्तन, नयाँ राजनीति र वैकल्पिक नेतृत्वको नारामा स्थापित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले आफ्नै अभिव्यक्ति र निर्णयहरूको भारी बोक्न बाध्य देखिएको छ । पुराना दलहरूलाई गैरजिम्मेवार, अयोग्य र असफल भन्दै जनमत बटुलेको शक्ति आज स्वयं प्रत्येक शब्दको परीक्षणमा उभिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् नयाँ दल हुनु छुट होइन, झन् बढी जिम्मेवारी हो किनभने जनताले उनीहरूलाई विकल्पको रूपमा रोजेका हुन्छन्, प्रयोगको रूपमा होइन ।
आजको संसद बैठकपछि एउटा प्रश्न झन् बलियो बनेको छ— जनताले परिवर्तनका नाममा नयाँ नेतृत्वलाई दिएको विश्वास नीतिमा रूपान्तरण भइरहेको छ कि विवादमा ?
किनकि लोकतन्त्रमा चुनाव जित्नु अन्तिम उपलब्धि होइन, त्यो त जवाफदेहिताको सुरुवात मात्र हो
र जब संसदभित्र विकासको बहसभन्दा ट्रान्सफर्मर पड्किने डर, सीमाको उल्टो व्याख्या र बाँदर धपाउने अनौठा सूत्रहरू बढी चर्चामा आउन थाल्छन् तब जनताले स्वाभाविक रूपमा सोध्न थाल्छन्ः– हामीले खोजेको परिवर्तन यही थियो त ?अन्त्य माः– २०८३/८४ को बजेट भाषण सकियो आम जनता अझ त्यसमा मजदुर र किसानको हितमा कुनै एक ठाउँ मात्र सोचिएको पाउनु भएको छ ? जहिल्यै मर्ने गरिबका आम छोराछोरी र दाजुभाइ दिदिबहिनीहरु नै हुन ।
(लेखक नेपाली कांग्रेस युवा नेता तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन्)