“सदन कि सर्कस ? सभामुखको मौनता, प्रधानमन्त्रीको मुस्कान र रास्वपाको ‘सेलेक्टिभ नैतिकता’
२०८३ जेष्ठ ८
520
Shares
विश्व प्रकाश शर्मा
नेपाली राजनीतिमा अहिले एउटा रोचक दृश्य चलिरहेको छ—कानुनको किताब हातमा बोकेर नैतिकताको भाषण गर्नेहरू आफ्नै मान्छेको पालो आउँदा भने किताब उल्टै समातिरहेका छन् । संसदभित्र प्रश्न उठाउनेलाई समय काटिन्छ, सत्ता पक्षलाई मुस्कान बाँडिन्छ र प्रतिपक्षले जवाफ माग्दा प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा “यो पनि बितिहाल्छ” भन्ने प्रकारको मौन आत्मविश्वास देखिन्छ ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राजनीति सुरु गर्दा “पुराना दलभन्दा फरक” भन्ने नारा बोकेको थियो तर पछिल्ला घटनाक्रमले प्रश्न उठाइरहेको छ;रास्वपाको अनुशासन साँच्चै सिद्धान्तमा आधारित हो कि सम्बन्धमा ?
एकातिर श्रममन्त्री दीपक साहमाथि पत्नीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्त गरेको आरोप लाग्नासाथ १४ दिनमै कारबाहीको डण्डा चलाइयो । स्पष्टीकरणको समयसमेत नदिइएको चर्चा चल्यो । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई पत्र पठाए, मन्त्री हटाइए, नैतिकताको झण्डा फहराइयो तर अर्कोतिर तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि बिचौलियासँग साँठगाँठदेखि सम्पत्ति विवरणमा अन्तर देखिएको विषय उठ्दा पार्टीको मुखमा अकस्मात् लोकतान्त्रिक “मौन व्रत” बस्यो । करोडौं नगद र सुनका गहनाको विवरण गायब भएको समाचार सार्वजनिक हुँदा पनि पार्टीबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएन । दबाब असह्य भएपछि उनले राजीनामा दिए तर पार्टी नेतृत्वको अनुहारमा त्यतिबेला त्यो कठोरता देखिएन जुन दीपक साहको मामिलामा देखिएको थियो ।
यतिमात्र होइन, सांसद कृष्णकुमार कार्कीमाथि नाइजेरियन युवतीलाई गर्भवती बनाएर अलपत्र पारेको आरोप सार्वजनिक भइसकेपछि पनि रास्वपा नेतृत्व असामान्य रूपमा शान्त देखियो । सडकदेखि सदनसम्म प्रश्न उठे, तर पार्टीले “छानबिन गरौँ” भन्दा बढी केही बोलेन । सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य चल्यो—“रास्वपामा नैतिकता पनि ख्क्ष्ए र सामान्य गरी दुई प्रकारको रहेछ !” राजनीतिक वृत्तमा अहिले चर्चित प्रश्न छः–
रास्वपाले साँच्चै भ्रष्टाचार र अनैतिकताविरुद्ध लडेको हो कि केवल कमजोर मान्छेलाई देखाएर ‘इमेज म्यानेजमेन्ट’ गरेको हो ?
यता प्रतिनिधिसभाको दृश्य झन् रोचक बन्दै गएको छ । सभामुख डोल प्रसाद अर्याल माथि पछिल्लो समय “कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा” गरेको आरोप बाक्लिएको छ । प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्दा समयसीमा, नियमावली र प्रक्रिया अचानक अत्यन्तै पवित्र बन्ने, तर सत्ता पक्षको हकमा त्यही नियम लचिलो देखिने आरोप संसद्भित्रै सुनिन थालेको छ ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरूमा सदनमा प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने माग भइरहँदा सभामुखले पटकपटक विषयलाई “समन्वय” र “सहमति” को नाममा अल्झाइरहेको भन्दै प्रतिपक्ष आक्रोशित छ । संसदीय अभ्यासमा सभामुख तटस्थ हुनुपर्ने हो तर पछिल्ला गतिविधिले उनी स्वयं राजनीतिक व्यवस्थापक जस्तो देखिन थालेको टिप्पणी हुँदैछ ।
अझ रोचक त त्यो क्षण बन्यो जब आफ्नै दलका सभापति र पदाधिकारीले अनुरोध गरेपछि सभामुख सुटुक्क प्रधानमन्त्री कक्षमा पुगेको चर्चा बाहिरियो । संसद् चलिरहेकै बेला सभामुखको प्रधानमन्त्री कक्षतर्फको “गोप्य यात्रा” ले अनेक प्रश्न जन्माएको छ । के त्यो केवल संवाद थियो ? कि सदनको तापक्रम घटाउने राजनीतिक ‘फायर फाइटिङ’ ?
संसद्भित्र अहिले एउटा व्यङ्ग्य खुबै चलिरहेको छ—“बैठक सभाहलमा बस्छ, निर्णय प्रधानमन्त्री कक्षमा हुन्छ !”
प्रधानमन्त्री बालेन शाह को भूमिकामाथि पनि प्रश्न कम छैन । प्रतिपक्षले लगातार जवाफदेहिता खोजिरहँदा उनी संसद्मा अपेक्षाकृत मौन देखिएका छन् । समर्थकहरूले यसलाई “काम गर्ने मान्छे बोल्दैन” भनेर बचाउ गरिरहेका छन् भने आलोचकहरू भन्छन्—“लोकतन्त्रमा मौनता पनि कहिलेकाहीँ उत्तरदायित्वबाट भाग्ने कलात्मक शैली बन्छ ।”
सत्ताको दुई तिहाइ नजिकको अंकगणित हुँदाहुँदै पनि सरकारभित्र देखिएको किचलो, आन्तरिक अविश्वास र नैतिकताको चयनात्मक प्रयोगले अहिलेको सत्ता संरचनालाई असहज बनाएको छ । जनताले “नयाँ राजनीति” खोजेका थिए तर संसद्भित्र पुरानै शैलीको शक्ति सन्तुलन, सेटिङ, मौनता र सुविधाअनुसारको नैतिकता दोहोरिन थालेको अनुभूति बढ्दै गएको छ ।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष कराउने ठाउँ हो, सरकार जवाफ दिने ठाउँ हो र सभामुख निष्पक्ष बस्ने संस्था हो तर अहिलेको दृश्य हेर्दा लाग्छ—प्रतिपक्ष प्रश्न सोधिरहेछ, सरकार मुस्कुराइरहेछ, सभामुख व्यवस्थापन गरिरहेछन्, अनि जनता टेलिभिजन अगाडि बसेर सोचिरहेका छन्ः– “सदन चलिरहेको हो कि स्क्रिप्टेड राजनीतिक सिरियल ?” (लेखक नेपाली कांग्रेसका युवा नेता(प्रतिपक्ष) तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन्)
एक प्रश्न संवाददाता 
