चुनाव नजिकिँदा मधेशमा बढेको सुरक्षा संवेदनशीलता, कहाँ भइरहेछ चुक ?

जनकपुरधाम : निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राज्य संयन्त्रको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ—नागरिकलाई भयमुक्त वातावरण उपलब्ध गराउनु । तर पछिल्ला केही घटनाहरुले मधेशमा निर्वाचन भयमुक्त होला भन्ने संकेत गर्दैन ।
मधेश सदैव संवेदनशीलर सुरक्षा दृष्टिकोणले तरल छ । अर्को सुरक्षाचित्रले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के सुरक्षा संयन्त्रआफ्नो दायित्व अनुसार सतर्क र सक्षम छ ? वा नेतृत्व तहमै समन्वय, रणनीति र कार्यान्वयनमा कमजोरी छ ?
मधेशमा संघीय सरकार अन्तर्गतका मुख्य तीनवटा सुरक्षा निकाय सक्रिय छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । हाल प्रदेशस्तरमा नेपाल प्रहरीको कमाण्ड प्रहरी नायबमहानिरीक्षक (डिआइजी) गोविन्दथपलियाको काँधमा छ । सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व डिआइजी कृष्ण ढकालले गरिरहेका छन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, मधेश प्रदेशका अनुसन्धान निर्देशक माधव प्रसाद तिम्लसिना हुन् । आठ जिल्लाको करिब ६३ लाख जनसंख्याको सुरक्षाको जिम्मेवारी यीनै तीनै जनाको नेतृत्वमा छ । साथै, शान्त वातावरणमा चुनाव गराउने जिम्मा पनि ।

यी तीनै अधिकारीहरूको सामूहिक जिम्मेवारी हो, मधेशको सुरक्षा अवस्थाको सूक्ष्म मूल्याङ्कन, जोखिमको पूर्वानुमान र नागरिकलाई ढुक्क बनाउने प्रभावकारी रणनीति । तर पछिल्ला घटनाक्रमले सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह मात्रै खडा गरेको छैन, यी तीनवटै निकाय प्रमुखको नेतृत्व प्रमुखको क्षमता र कुशलतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
दाबी र वास्वतिकता
सुरक्षा निकायले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको, नाकामा कडा जाँच, गस्तीवृद्धि, सिसी क्यामरा निगरानी विस्तारजस्ता उपाय अवलम्बन गरिएको दाबी दोहोर्याइरहेका छन् । तर मधेशको भूगोलमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको घटनाक्रम फरक यथार्थ बोलिरहेको छ ।
घटना १ः
फाल्गुन ७ गते रौतहटको गौर नगरपालिका–६ मा सामान्य भनाभनबाट सुरु भएको दुई समुदायबीचको विवाद सहमतिपछि पनि दंगामा परिणत भयो । जनधनको व्यापक क्षति भयो । तीनदिनसम्म स्थिति नियन्त्रण बाहिर जाँदा जिल्ला प्रशासनकार्यालयले कफ्र्यु आदेश जारी गर्नुपर्यो।

घटना २ः
त्यसको केहीदिनमै वीरगंज महानगरपालिका–११ श्रीपुरमा पुनः दुई समुदायबीचको झडपले रातभरि अशान्ति निम्त्यायो । यी घटनाले प्रश्न उठाउँछन्, स्थानीय तनावको पूर्वसूचना सुरक्षा संयन्त्रले किन समयमै समात्न सकेन ?
घटना ३ः
मलंगवामा आइतबार साँझ भएको सब–इन्जिनियर प्रमोद यादवको हत्या मधेशको सुरक्षाअवस्थाको कठोर संकेत हो । मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले घर बाहिर बोलाएर सरकारी कर्मचारीलाई छातीमा गोली प्रहार गर्नु, त्यो पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट करिब दुई किलोमिटर दूरीमा ।
घटना ४ः
भोलिपल्टै रौतहटमा २८ वर्षीया आरती देवी यादव सुत्ने कोठामा घाँटी काटिएको अवस्थामा मृत भेटिइन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानले पति संलग्न हुनसक्ने आशंका भए पनि उनी फरार छन् ।
घटना ५ः
सिरहामा दिउँसै खेत जोतिरहेका एक व्यक्तिमाथि दुई राउन्ड गोलीप्रहार भयो । छाती र पिठ्युँमा गोली लाग्दा पनि अभियुक्त पहिचान बाहिर छन् ।
यी घटना केवल व्यक्तिगत आपराधिक प्रकरण होइनन्, राज्य संयन्त्रको उपस्थितिमाथि उठेका प्रश्न पनि हुन् ।
चुनाव घोषणा भए यता ५६ जनाको हत्या
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पहिलो ६ महिनामा मधेशमा ५६ जनाको हत्या भएको छ । सप्तरीमा १३, सिरहा ९, धनुषा ९, रौतहट ८, महोत्तरी ४, सर्लाही ४, बारामा ३ जना मारिएका हुन् । यो सबै नयाँ सरकारले फाल्गुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा भए यताको तथ्यांक हो । आठ जिल्ला रहेको मधेशमा औसत महिनामा झन्डै १० हत्या ? यो आँकडा आफैंँमा चिन्ताजनक र भयावह छ ।
चोरीका ३४३ मुद्दा, १९८ फरार अभियुक्त
माघ मसान्तसम्म मधेशमा ३ सय ४३ चोरीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । २ सय९४ फछ्र्योट भएको दाबी गरिए पनि ४९ मुद्दा अझै अनुसन्धानकै चरणमा छन् ।
५ सय ८३ अभियुक्तमध्ये ३ सय ८५ पक्राउ परेका छन् भने १ सय ९८ जना फरार छन् । अर्थात् करिब एक तिहाइ अभियुक्त कानूनी नियन्त्रण बाहिर छन् ।

जिल्लागत रूपमा सर्लाहीमा ८३ मुद्दा, महोत्तरीमा ५२, धनुषामा ३२, सिरहामा ४३, सप्तरीमा ३१, रौतहटमा ३५, बारामा ३४ र पर्सामा २९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । विशेषतः बारा, धनुषा, महोत्तरी र रौतहटमा फरार अभियुक्तको उच्च संख्या सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीको संकेत हो । खुला सिमाना, स्थानीय सञ्जाल र कमजोर निगरानी अपराधी समूहले उपयोग गरिरहेको प्रहरीकै विश्लेषण छ । यी सबै तथ्यांकको कुरा मात्रै छ, कतिपय अवस्थामा प्रहरीले यस प्रकारको घटनामा सामान्य छलफलको मिलानपछि पठाइदिने गरेको छ ।

नेपालप्रहरी नेतृत्वको प्रश्न
प्रदेश प्रहरी प्रमुखको दायित्वहो, अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान सुदृढीकरण र जिल्लास्तरको कमाण्ड एकीकृत बनाउने । तर हत्या र गोलीकाण्डका अभियुक्त पहिचान बाहिर रहनु, फरार संख्या उच्च हुनु र साम्प्रदायिक तनाव समयमै नियन्त्रणमा नआउनु, यी सबै अनुसन्धान तथा गस्ती संयन्त्र कमजोर भएको संकेत हो भने अनुसन्धानका विज्ञहरु बताउँछन् ।

सशस्त्र प्रहरीको सीमा, त्यस्तै बेहाल
मधेश प्रदेशमा रहेको आठ जिल्ला सबै भारतीय सीमासँग जोडिएको छ । नेपालमा अपराध गरेपछि भाग्ने वा आश्रय लिने मुख्य गन्तव्य ‘पारी’ अर्थात भारत हो । र, सीमाबाट अपराध रोक्ने जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बललाई छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा निगरानी, आवतजावत नियन्त्रण र सशस्त्र गतिविधि रोकथाम गर्ने काम सशस्त्रको हो । तर अपराधी भारततर्फ फरार भएको भन्ने जवाफ नेपाल प्रहरीले अधिकांश घटनामा दिने गरेको छ ।

तस्करीमा मात्रै प्राथमिकता परेको सशस्त्रको अपराधी नियन्त्रण ‘बेपरवाह’ छन् । सीमावर्ती जिल्ला रौतहट, सर्लाही, बारा र पर्सामा चोरी र फरार अभियुक्तको संख्या उल्लेख्य हुनुले सीमा सुरक्षा प्रभावकारी नभएको आशंका तथ्यांकले जन्माउँछ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धानको पूर्वसूचना प्रणाली ‘टिपोट’ मै सीमित !
अनुसन्धान विभागको काम होः तनाव, सम्भावित झडप, आपराधिक सञ्जाल र राजनीतिक संवेदनशीलताको पूर्वसूचना संकलन गर्ने । गौर र श्रीपुरका साम्प्रदायिक घटनाले पूर्वसूचना प्रणाली कति प्रभावकारी थियो भन्ने प्रष्टरुपमै बुझ्नै र देखिने गरी छ । यदि सूचना थियो भने कार्यान्वयन कमजोर भयो ? यदि थिएनभने खुफिया संयन्त्र नै निष्क्रिय देखिन्छ । घटनापूर्व देखिनुपर्ने अनुसन्धान घटनापछि सूचना आएको हुँदैन ।

सुरक्षा निकायले सिसिटिभी विस्तार, रात्रीगस्ती वृद्धि, समुदाय–प्रहरी समन्वय सुदृढीकरणजस्ता योजना अघि सारेको दाबी गर्छ । तर फरार अभियुक्तको संख्या र दोहोरिएका घटनाले योजना कागजमै सीमित भएको संकेत दिन्छ । निर्वाचनजस्तो संवेदनशील समयमा यस्तो अवस्था रहनु केवल प्रशासनिक चुनौती होइन, राजनीतिक र सामाजिक स्थिरतामाथिको जोखिम हो ।
मधेश प्रदेश अहिले नेतृत्वको परीक्षणको घडीमा छ । अपराधका आँकडा, साम्प्रदायिक तनाव र फरार अभियुक्तको ठूलो संख्या केवल संयोग होइनन् ।
(साभार : नेपाल प्रेस)