काठमाडौं : भोटेकोसी बाढीबाट विस्थापित तथा जोखिममा परेका बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक जग्गा खोज्न सरकारले समिति बनाएको छ ।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा सरकारले १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिले सुरुमा बाढी प्रभावित र जोखिममा परेका परिवारको संख्या यकिन गर्नुपर्नेछ ।
त्यसपछि पीडितहरूको अन्यत्र जग्गा रहे\नरहेको तथ्यांक तयार गर्नुपर्नेछ । दोस्रो चरणमा सम्बन्धित जिल्लाका भूमि प्रशासन र नापी कार्यालय प्रमुख समेतको समन्वयमा स्थानीय तह र वडामार्फत सुरक्षित विकल्प समितिले खोज्नेछ ।
समितिले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित भई अन्य विकल्प हुन नसकी पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने परिवारहरूको संख्या सम्बन्धित स्थानीय तह एवं वडासँगको समन्वयमा यकिन गर्नुपर्नेछ । पुनस्र्थापना लागि आवश्यक पर्ने जग्गा सम्बन्धित स्थानीय तह एवं वडासँगको समन्वय तथा जिल्लास्थित भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयको सहयोगमा पहिचान गर्नुपर्नेछ ।
पहिचान गरिएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी सम्बन्धित विषय विज्ञको सहयोगमा प्रारम्भिक विपद् जोखिम आकलन गर्नुपर्नेछ । पहिचान गरिएका जग्गा पुनस्र्थापनाको लागि उपयोग गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने उपाय सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
उल्लेखित कार्यका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने काम दिइएको छ । उल्लेखित सबै विषय समावेश गरी स्पष्ट सुझाव एवं सिफारिससहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न समितिलाई भनिएको छ ।

