स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको निर्देशनको खिलाफमा निर्णय गर्नै मिल्दैन

गोपाल हुमागाई

नेपालको संविधान-२०७२ अनुसार परिकल्पना गरिएको संघीय, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध समन्वय(Co-ordination), सहकार्य(Co-operation) र सहअस्तित्व(Co-existence) हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ । नेपालले गरेको संघीयताको अभ्यास तीन तह(संघ, प्रदेश, स्थानिय)को सरकारको हो । अन्य देशको संघियतामा दुई तह(संघ र प्रदेश)को सरकारको अभ्यास छ । नेपालको संविधान अनुसार नेपालको संघियता तहगत संघियता हो पुर्ण संघीयता होइन । यसको अर्थ आफू भन्दा माथिको तहको सरकारले गरेको निर्णयको विरुद्द जाने अधिकार तलको तहका सरकारलाई छैन ।

तसर्थ स्थानीय सरकारको छ्नोट निर्वाचन मार्फत अविछिन्न ५ वर्षको लागी भएपनि  स्थानीय सरकार आफैंमा छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्व भएको निकाय भने होईन । स्थानीय सरकार संघीय सरकार मातहतकै एक निकाय हो । संघीय सरकारको निर्देशन बमोजिम एवं संघिय सरकारले बनाएको ऐन बमोजिमनै स्थानीय सरकार चल्ने हो । अझ स्थानीय सरकारलाई संघीय, प्रादेशिक कानून संग विरुद्द हुने कानून बनाउने अधिकार पनि छैन  ।  स्थानीय सरकारले आफ्नै कानुन, नियम, कार्यविधी बनाउने अधिकार भनेको आफ्नो मातहत हुने बजेटको खर्च लगायत अन्य प्रशासनिक कार्य कानुन संगत र विधिवत बनाउने प्रयोजनको निमित्त मात्र हो । संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको ऐन, नियम, कार्यविधीको विरुद्ध जाने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन ।

तसर्थ: स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको निर्देशनको खिलाफमा निर्णय गर्नै मिल्दैन