फेवाताल क्षेत्रमा अवैध संरचना भत्काएपछि , स्थानीयको विरोध

पोखरा : पोखरा महानगरपालिका ले फेवाताल को सीमाभित्र पर्ने ३२ वटा अवैध संरचना शनिबार डोजर प्रयोग गरी भत्काएको छ। सर्वोच्च अदालत को आदेश कार्यान्वयनका लागि गठित सहजीकरण समितिले निर्धारण गरेको सीमाभित्रका संरचनामाथि मात्र कारबाही गरिएको महानगरले जनाएको छ।

महानगरका अनुसार खहरेदेखि खपौदीसम्मको क्षेत्रमा पोल गाडेर सीमांकन गरिएको भागभित्र रहेका अवैध संरचना हटाइएको हो। महानगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले पहिलो चरणअन्तर्गत सीमाभित्रका संरचना मात्र हटाइएको जानकारी दिए।

तर, संरचना भत्काइएपछि प्रभावित स्थानीयहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले पूर्वसूचना नदिई डोजर चलाइएको आरोप लगाउँदै ताल किनार क्षेत्रको मोटरबाटो अवरुद्ध गरी प्रदर्शन गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालत ले २०८० असार ४ गते फेवातालको उच्चतम पानी सतहबाट ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन, सो क्षेत्रको जग्गा दर्ता खारेज गर्न तथा २०३२ सालअघिका वैध जग्गामा मुआब्जा प्रदान गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशमा ताल संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे को संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो। प्राविधिक उपसमितिले डिजिटल रूपमा १ हजार ५५ बिन्दु निर्धारण गरे पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण ६११ स्थानमा मात्र पोल गाडिएको थियो।

महानगरले सेदीस्थित वाटरफ्रन्ट रिसोर्टदेखि खपौदीसम्मको सीमाभित्रका संरचना हटाएको जनाएको छ। ६५ मिटरभित्र पर्ने कुल क्षेत्रफल करिब १.२६८ वर्ग किलोमिटर रहेको छ।

यसैबीच, बालेन शाह ले फेवाताल संरक्षणलाई शासकीय सुधारको १०० दिने कार्यसूचीमा समावेश गरेपछि यस विषयले थप चासो पाएको छ। महानगरले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रगति प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ।

प्रतिवेदनमा पोल गाडिएको क्षेत्रभित्र संरचना हटाउन ठूलो समस्या नरहेको उल्लेख गरिए पनि ६५ मिटरभित्रका स्थायी संरचना हटाउँदा मुआब्जा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने औंल्याइएको छ।

फेवाताल नेपालको प्रमुख पर्यटकीय तथा पर्यावरणीय सम्पदामध्ये एक हो। लामो समयदेखि भइरहेको अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि सुरु गरिएको अभियानले गति लिए पनि स्थानीय असन्तुष्टि र मुआब्जा व्यवस्थापन आगामी चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।