किन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रधानमन्त्री बालेन बारे मौन ?

काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
२९ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनले देशको तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वदेखि चर्चित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता (इन्फ्लुएन्सर) सम्मको भूमिकालाई केलाए पनि काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहका बारेमा भने प्रतिवेदन मौन देखिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मुख्य दोषीका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।
यस्तै आन्दोलनको केन्द्र काठमाडौँ भएकाले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठह¥याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । तर, बालेन शाहको उपस्थिति वा भूमिकाका बारेमा प्रतिवेदनले कुनै पनि तथ्य उल्लेख गरेको छैन । यद्यपि त्यतिबेला बालेनले आयोगलाई बयान दिएको विषय बाहिरिएको थियो ।
प्रतिवेदनको पृष्ठ २० र २७ मा आन्दोलनमा सहभागी वा अभिव्यक्ति दिने चर्चित व्यक्तित्वहरूको लामो सूची समावेश गरिएको छ । जसमा अभिनेता निश्चल बस्नेत, इन्फ्लुएन्सर सिसन बानियाँ, रवि किरण हमाल, भाग्य न्यौपानेलगायतका नामहरू उल्लेख छन् ।
यसअघि कार्की आयोगको प्रतिवेदनले पनि बालेन शाहलाई दोषी देखाएको थिएन । आयोगले बालेनको बयानमात्रै आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको थियो । कतिपयले बालेनले समेत जेनजी आन्दोलनकारीलाई उक्साएको जिकिर गर्दै आएपनि प्रतिवेदनमा भने उनको भूमिका नऔँल्याइएको हो ।