प्रधान न्यायाधीश शर्माको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ निवेदन सदर

काठमाडौँ : प्रधान न्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ निवेदन सदर भएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ सदर गरिदिएको हो ।
अदालतले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस कार्यान्वयन भई नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समेत भएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको कार्य सम्पन्न भइसकेकाले निवेदकको माग सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ सदर गरिदिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरूद्धको सर्वोच्च प्रशासन गरेको दरपीठ सदर गरेसँगै प्रधान न्यायाधीश सिफारिसविरूद्धको रिट दर्ताको बाटो बन्द भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीर प्रेमराज सिलवालले आफूले लगेका रिटमा दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयविरुद्ध इजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै भिन्नाभिन्नै निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारको प्रशासनिक तवरबाट गत वैशाख २५ गते प्रधान न्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध परेका तीन वटा रिट दरपीठ गर्ने आदेश भएको थियो । त्यसविरुद्ध परेका निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले एक सातासम्म ‘होल्ड’ राखेर प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति र शपथपछि दर्ता गरेको थियो ।