काठमाडौं : बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन ।
सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, प्राविधिक र कानुनी अड्चनका कारण कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको जनकपुरधामस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालयद्वारा सोमबार (जेठ ११) प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि यो आयोजना थालिएको थियो । २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ‘मधेस प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन अर्धवार्षिक प्रतिवेदन’मा भनिएको छ, “टाँगिया बस्ती व्यवस्थापन र मोडालिटीसम्बन्धी निर्णय स्थिर नभएको तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि कार्यमा ढिलाइ भएकोले परियोजना प्रगति अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।”
ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनानुसार, यो महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको कुल अनुमानित लागत आठ खर्ब रुपैयाँ छ ।
“हालसम्म निर्माणका लागि विमानस्थल क्षेत्रमा तारबार लगाउने, निजी जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय मूल्यांकन, नदी नियन्त्रण तथा सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनजस्ता प्राथमिक तयारी कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सकारात्मक प्रगति हुँदाहुँदै पनि केही मुख्य समस्याले आयोजनालाई पछाडि धकेलेको जनाइएको छ । “गुरुयोजना निर्माणको ५० प्रतिशत कार्य पूरा भएको छ भने प्रथम चरणको निर्माणका लागि रुख र पोलको लगत नम्बरिङ कार्य जारी छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आयोजनास्थलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र सीमांकन कार्य पनि सम्पन्न भएको छ ।”
विशेष गरी टाँगिया बस्तीको व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणको मोडालिटी (लगानीको स्वरूप)बारे अझै ठोस निर्णय नभएको विषयमा प्रतिवेदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

