काठमाडौँ : राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी सरकारी प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सरकारको वर्तमान कार्यदिशाले यस क्षेत्रलाई पर्याप्त महत्व नदिएको संकेत गरेको बताएका छन् ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संरचनामै परिवर्तन गर्ने र नवप्रवर्तनसम्बन्धी गतिविधिलाई उद्योग क्षेत्रअन्तर्गत सीमित गर्ने तयारी भएको जस्तो देखिएको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार नवप्रवर्तन कुनै एक मन्त्रालय वा क्षेत्रभित्र सीमित हुने विषय नभई शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, व्यापारदेखि सांस्कृतिक आयामसम्म विस्तारित बहुआयामिक प्रक्रिया हो । यसलाई संकुचित ढाँचामा राख्ने प्रयास प्रभावकारी नहुने उनको धारणा छ ।
विज्ञान तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएकोप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै उनले मन्त्रालयको संरचनागत पुनर्संरचनाबारे सावधानी अपनाउन सरकारलाई सचेत गराएका छन्। अभिव्यक्तिको अन्त्यतिर उनले सरकारको कदमप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
पुनले लामो समयदेखि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धनका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको न्यूनतम एक प्रतिशत बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । हाल मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना तथा संख्यात्मक कटौतीसम्बन्धी बहस चलिरहेका सन्दर्भमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अन्य निकायसँग गाभ्ने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेका बेला उनको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो ।






