काठमाडौं : सरकारले यो अवधि सम्ममा दुई हजारभन्दा बढी घरटहरा भत्काएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । योसँगै उक्त बस्तीका सयौँ नागरिक एकसाथ घरबारविहीन बनेका छन् ।
सहायता आवश्यक भएका नागरिकलाई सरकारले प्राथमिक दर्ता केन्द्र रंगशालामा गएर नाम टिपाउन आग्रह गरेको छ । वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत संकलन र त्यसपछि व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ । हाल होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकलाई भोजन, स्वास्थ्य, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शलगायत आधारभूत सेवा सरकारले प्रदान गर्दै आएको छ ।
कीर्तिपुरको रातास्वमी सत्संग भवन, ललितपुरको धापाखेलस्थित टेवा कार्यालय, भक्तपुरको खरिपाटीमा रहेको विद्युत् तालिम केन्द्र, भक्तपुरकै बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र, नगरकोटको खानेपानी तालिम केन्द्र, काभ्रेको रेडक्रम भवनमा होल्डिङ सेन्टर बनाएर विस्थापितलाई राखिएको छ ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार, हालसम्म प्राथमिक दर्ता केन्द्र रंगशालामार्फत एक हजार ८८६ परिवारले नाम दर्ता गराएका छन् ।
होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका पीडितको उचित व्यवस्थापनमा भने सरकारको कमजोरी देखिएको छ । त्यहाँ राखिएका बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धा समस्यामा परेका छन् । एकै ठाउँमा महिला र पुरुष पनि राखिएको छ ।
पछिल्लो समय महानगर प्रहरी बलले होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर सञ्चारकर्मीलाई समाचार संकलनमा समेत रोक लगाएको छ ।

